20 July 2024

नगर निगम देहरादून में भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में होर्डिंग/यूनिपोल के ‘ संभावित Cartel द्वारा 300 करोड़ के खेल ‘ की जांच दबाई जा रही है” – अभिनव थापर 

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कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की और पीसी में उन्होंने संभावित कार्टेल सिस्टम को भाजपा के 10 वर्षों के शासनकाल में 300 करोड़ का फायदा व 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडरों में हुई अनियमिताओ से नगर निगम देहरादून को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि के मामले का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा की टेंडर की शर्तो में न सिर्फ “पार्टी के चयन ” का खेल हुआ मगर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को तोड़ मरोड़ कर “एक्सटेंशन” के नाम पर करोड़ों रुपए के कार्य का अपने चहेतों को बिना टेंडर आवंटन किया गया।

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इस पर कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने बताया कि मेयर सुनील उनियाल गामा को 11.08.2023 को होर्डिंग और यूनिपोल घोटाले में संभावित cartel के 300 करोड़ के खेल का तथ्यों सहित पत्र दिया था। कांग्रेस नेता अभिनव थापर की प्रेस वार्ता के उपरांत कांग्रेस और भाजपा के निगम मेयर सुनील उनियाल गामा के बीच ” होर्डिंग के 300 करोड़ के भ्रष्टाचार ” की हाईप्रोफाइल जंग छिड़ गई थी और अंततः मामले में नगर निगम बोर्ड की अंतिम बैठक 30.11.2023 में “जांच” के आदेश दिए गए। किंतु RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार *नगर निगम ने बोर्ड–बैठक के आदेश के 4 महीने बाद भी जांच समिति का गठन नहीं किया गया और भाजपा के नगर निगम देहरादून में 10 वर्षों (2013-2023) के शासनकाल में संभावित Cartel द्वारा 300 करोड़ के भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।* और आज कई महीने के बाद भी इस पर नगर निगम ने कोई स्पष्ट कार्यवाही नहीं करी है।

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अभिनव थापर ने नगर निगम देहरादून की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए और कहा कि देहरादून नगर निगम के 300 करोड़ के खेल में मेरी तथ्यों सहित शिकायत पर 11.08.2023 से आजतक जाँच से कौन रोक रहा है ? 30 नंवबर 2023 को ” अंतिम बोर्ड-बैठक ” में जाँज के आदेश के बाद भी किसके दबाव में नगर निगम ने 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच दबा दी गई है?

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कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा कि ” नगर निगम देहरादून की ‘ अंतिम बोर्ड बैठक ‘ में होर्डिंग के संभावित Cartel द्वारा 300 करोड़ के खेल ” की जांच को हम दबाने नहीं देंगे । अब कांग्रेस पार्टी जाँच समिति की रिपोर्ट के बाद अग्रेतर कार्यवाही पर विचार करेगी और दोषियों से सरकारी धन के ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही करवायी जाएगी। “

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