7 November 2025

धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म, 12 मामले आएं कैबिनेट के सामने

0
IMG-20240423-WA0000

देहरादून

 

एंकर — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विद्युत विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, वित्त विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग संबंधित 12 प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी__ जिन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी है उनमें:-

1- विधुत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है जिसके बाद पूर्व के पदों को मिलकर यह संख्या 80 होगी।
2- उत्तराखंड एकीकृत महानगर प्राधिकरण विधेयक 2024 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

ये भी पढ़ें:   तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष समारोह का भव्य आयोजन

3. आवास विभाग में नियुक्तियों में कार्मिक विभाग के नियमावली को लागू करने का निर्णय लिया गया।

4. नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से सचिवालय सेवा व पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन के दौरान और रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी संवर्गों में ये नियम लागू किया जाएगा।

5. राज्य सरकार के कर्मचारियों के बैंक खातों को कॉर्पोरेट लाभ दिलवाने के लिए सरकार ने कई बैंकों के साथ एमओयू किया गया। एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:   देहरादून में घंटाकर्ण भक्तों की महत्वपूर्ण बैठक — जनवरी में उत्तराखंड स्तर पर होगी भव्य घंटाकर्ण कथा का आयोजन

6. महासू देवता मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रभावितों के विस्थापन के लिए विस्थापन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

7. सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

8. खाद्य विश्लेषणशाला के 13 पदों को मंजूरी, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के अंतर्गत 8 पद सृजित किए गए।

ये भी पढ़ें:   दिल्ली में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक

9. खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पद आउट सोर्स के माध्यम से भरे जाने के लिए अनुमोदन दिया गया।

10. चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मैं तीन कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए एक सम्मेलन नियमावली बनाई गई।

11. न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी।

12. पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed