धामी सरकार ने पेश किया अपना बजट, 101,175.33 लाख करोड़ का बजट, जाने क्या कुछ है खास

उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का 101,175.33 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्टीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में सात बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता है। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़, स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। जमरानी बांध के लिए 625 करोड़। सौंग बांध के लिए 75 करोड़। लखवाड़ के लिए 285 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़। नगर पेयजल के लिए 100 करोड़। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।

 

220 किमी नई सड़कें बनेंगी।1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, 1550 किमी मार्ग नवीनीकरण, 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य, 37 पुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

 

बजट की विशेषताएं

 

1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।

 

2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।

 

3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़

 

4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़

 

5. स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़

 

6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़

 

7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़

 

8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़

 

9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़

 

10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़

 

मानव सेवा नारायण सेवा गरीब कल्याण

सामाजिक सुरक्षा हेतुः

₹1811.66 करोड़

 

• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी :

₹918.92 करोड़

 

• अन्नपूर्ति योजना :

₹600.00 करोड़

 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):

₹207.18 करोड़

 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :

₹54.12 करोड़

 

• ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः

₹25.00 करोड़

 

• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :

₹40.00 करोड़

 

• राज्य खाद्यान योजना :

₹10.00 करोड़

 

• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु :

₹34.36 करोड़

 

• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु

₹55.00 करोड़

 

• पर्यावरण मित्र बीमा हेतुः

₹2.00 करोड़

1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आन व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।

 

2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।

 

3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146

 

करोड़

 

4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़

 

5. स्टार्टअप वैचर फंड-₹20 करोड़

 

6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़

 

7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़

 

8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़

 

9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़

 

10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़

 

गरीब कल्याणः – मानव सेवा नारायण सेवा

 

• सामाजिक सुरक्षा हेतुः

 

₹1811.66 करोड़

 

• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी :

 

₹918.92 करोड़

 

• अन्नपूर्ति योजना :

 

₹600.00 करोड़

 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :

 

₹207.18 करोड़

 

• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :

 

₹54.12 करोड़

 

• ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः

 

₹25.00 करोड़

 

• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :

 

₹40.00 करोड़

 

• राज्य खाद्यान योजना :

 

₹10.00 करोड़

 

• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु :

 

₹34.36 करोड़

 

• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु

 

₹55.00 करोड़

 

• पर्यावरण मित्र बीमा हेतुः

 

₹2.00 करोड़

 

युवाओं को सशक्त बनाना

 

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ₹178.83 करोड़

 

• 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतुः ₹59.41 करोड़

 

• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु ₹23.00 करोड़

 

• विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतुः ₹15.00 करोड़

 

• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृतिः ₹15.00 करोड़

 

• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना हेतु ₹15.00 करोड़

 

• साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना: ₹26.64 करोड़

 

• अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता हेतुः ₹5.75 करोड़

 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतुः ₹16.80 करोड़

 

• उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना हेतुः ₹5.40 करोड़

 

• विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतुः ₹10.00 करोड़

 

• विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु ₹2.41 करोड़

 

• राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापनाः ₹2.00 करोड़

 

युवाओं को सशक्त बनाना

 

• मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ₹2.00 करोड़

 

• एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़

 

• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़

 

• टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़

 

• उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़

 

• खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़

 

• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़

 

रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु ₹10.00 करोड़

 

• प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़

 

अन्नदाता

 

• ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतुः ₹146.00 करोड़

 

आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु लगभगः ₹13.66 क

 

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गतः ₹85.00 करोड़

 

किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभगः ₹42.18 करोड़

 

• हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गतः ₹15.00 करोड़

 

• मिशन एप्पल योजना अन्तर्गतः ₹35.00 करोड़

 

• दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूपः ₹30.00 करोड़

 

• गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गतः ₹5.00 करोड़

 

• साईलेज हेतु सगग्र रूप सेः ₹40.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गतः ₹25.00 करोड़

 

• मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना हेतु ₹12.43 करोड़

 

मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतुः ₹4.00 करोड़

 

स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतुः ₹5.75 करोड़

 

नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतुः ₹3.22 करोड़

 

नारी सशक्तिकरण

 

• नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़

 

• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़

 

• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़

 

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़

 

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़

 

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़

 

मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़

 

• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़

 

निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़

 

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़

 

• मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

 

• महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़

 

• राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़

 

• मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़