24 May 2026

चारधाम यात्रा से पहले सरकार सख्त: गैस सिलेंडर बैकलॉग खत्म करने के आदेश

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‍देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के लिए कमर्शियल गैस की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने तेल कंपनियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों में यदि कहीं बैकलॉग है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाप्त किया जाए।

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पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी पर सख्ती

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाजार में गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए, ताकि अनावश्यक दबाव या पैनिक की स्थिति पैदा न हो। साथ ही, जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी रखने और कालाबाजारी या कृत्रिम संकट पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि तेल कंपनियों को किसी प्रकार की प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्या आती है, तो उसका तत्काल समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि हाल के दिनों में घरेलू गैस सप्लाई में सुधार हुआ है और पैनिक बुकिंग में भी कमी आई है।

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चारधाम यात्रा के लिए 100% कोटा बरकरार, 5% अतिरिक्त की मांग

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चारधाम यात्रा और पर्यटन पर निर्भर करती है। हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच लाखों श्रद्धालु राज्य में आते हैं, जिससे गैस की मांग में भारी वृद्धि होती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि राज्य को व्यावसायिक एलपीजी का 100% आवंटन पूर्ववत जारी रखा जाए। इसके साथ ही संभावित आपदा स्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त 5% कोटा देने की भी मांग की गई है।

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सरकार के अनुसार यात्रा अवधि में लगभग 9.67 लाख कमर्शियल सिलेंडरों के साथ-साथ करीब 48 हजार अतिरिक्त सिलेंडरों की आवश्यकता होगी।

राज्यभर में प्रवर्तन अभियान तेज, हजारों निरीक्षण

राज्य में गैस की आपूर्ति को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए 9 मार्च 2026 से विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

अब तक:

5934 निरीक्षण

864 घरेलू और 168 कमर्शियल सिलेंडर जब्त

362 छापे

17 एफआईआर दर्ज

07 गिरफ्तारियां

₹1,05,900 का जुर्माना

कार्रवाई के दौरान अवैध रिफिलिंग किट, गैस चूल्हे और एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है।

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