उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सुशासन को लेकर धामी सरकार की नई सौगात

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के समग्र विकास को रफ्तार देने वाले कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु:

📌 कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले (Key Highlights)

1. पिथौरागढ़ में बनेगा विश्वस्तरीय ‘नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान’

भूमि हस्तांतरण को मंजूरी: पिथौरागढ़ के मढ़धुरा में निर्माणाधीन संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को ट्रांसफर की जाएगी।

क्या होगा फायदा: AICTE मानकों के अनुसार यहाँ आधुनिक शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, फैकल्टी आवास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम और वर्ल्ड-क्लास लैब्स (प्रयोगशालाएं) तैयार की जाएंगी।

2. रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के नियम हुए सख्त

संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी: राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए “उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026” को हरी झंडी दे दी गई है।

सुरक्षा सर्वोपरि: नए नियमों के तहत सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।

3. श्रीनगर के स्कूलों को मिलेगा अक्षय पात्र फाउंडेशन का खाना

पीएम पोषण योजना: पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थित सेंट्रलाइज्ड किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चयनित स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को साफ-सुथरा और पौष्टिक पका-पकाया मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) दिया जाएगा।

4. राज्य भण्डारण निगम के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान

68 कर्मचारियों को लाभ: उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलेगी।

सरकार पर बोझ नहीं: इस फैसले से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा; सारा खर्च निगम खुद अपने संसाधनों से उठाएगा।

5. हरिद्वार कुंभ मेला-2027 के लिए नए पदों को मंजूरी

पारदर्शी ऑडिट: कुंभ मेला-2027 के समवर्ती लेखा परीक्षा (Concurrent Audit) को मजबूत करने के लिए दो नए पदों (एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी) के सृजन को मंजूरी मिली है।

6. वित्त सेवा नियमावली में संशोधन

पदोन्नति की राह आसान: उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में प्रमोशन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से प्रमोशन की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारु रूप से चलेगी।

7. युवाओं को विदेशों में मिलेगा रोजगार: सहसपुर स्किल हब

PMU का गठन: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत सहसपुर स्किल हब में स्थापित ‘विदेश रोजगार प्रकोष्ठ’ को चलाने के लिए 7 पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाई जाएगी।

इससे उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर, सही ट्रेनिंग और प्लेसमेंट मिलने में आसानी होगी।

8. बापूग्राम आरक्षित वन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन

ऋषिकेश के बापूग्राम आरक्षित वन क्षेत्र को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन और आगे की कानूनी कार्यवाही को लेकर कैबिनेट ने आवश्यक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन जारी किया।

9. मदरसा अनुदान योजना का बजट मद वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त

नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था: राज्य में लागू नई व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से “अरेबिया मदरसों को अनुदान” देने वाला बजट मानक मद पूरी तरह से समाप्त (विलोपित) कर दिया जाएगा।

नया नियम: अब राज्य में केवल ‘उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जा सकेंगे।