देहरादून के एक पत्रकार को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी,जबरन वसूली और फर्जी खबरों का गंभीर आरोप

नई दिल्ली/देहरादून:

उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक सेवक और उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह (डी. पी. सिंह) की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट कन्हैया सिंघल (कन्हैया सिंघल लॉ ऑफिस, नई दिल्ली) ने ‘सोशल स्कैन’ और ‘एमकेएन न्यूज’ के ओनर/एडिटर अवनीश कुमार जैन को एक कड़ा कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजा है।

13 नवंबर 2026 को जारी इस नोटिस में पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग, जबरन वसूली, और सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण मानहानि फैलाने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, 7 दिनों के भीतर सभी अपमानजनक सामग्रियां हटाने और ₹5 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है।

नोटिस के मुख्य बिंदु और सनसनीखेज खुलासे:

1. आपराधिक जबरन वसूली और धमकी (Extortion & Intimidation):

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि प्राप्तकर्ता अवनीश कुमार जैन ने एक पत्रकार होने की आड़ में दिनेश प्रताप सिंह पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई न करने और अपने परिचितों के अवैध कार्यों को बढ़ावा देने का दबाव बनाया। पैसे और महंगे उपहारों की मांग पूरी न होने पर धमकियां दी गईं, जिससे तंग आकर लोक सेवक को उनका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक करना पड़ा। यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 308 और 351 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

2. मानहानि और प्रायोजित मीडिया ट्रायल:

अवैध मांगें पूरी न होने पर ‘सोशल स्कैन’, ‘एमकेएन न्यूज’, और व्हाट्सएप ग्रुप ‘UK Media’ जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुनियोजित तरीके से झूठे और दुर्भावनापूर्ण वीडियो व लेख प्रसारित किए गए। तपोवन क्षेत्र के अवैध निर्माणों से उनका नाम जोड़कर उन्हें भ्रष्ट साबित करने का कुप्रयास किया गया। नोटिस में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई गई है कि पत्रकारिता की गरिमा को ताक पर रखकर “डकैत”, “पाखंडी”, और “सियार” जैसे निहायत अमर्यादित और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

3. एनएच-74 मामले में तथ्यों को जानबूझकर छिपाना:

एनएच-74 (NH-74) भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर बिना किसी तथ्यात्मक सच्चाई के दुष्प्रचार किया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अवनीश जैन ने जानबूझकर यह तथ्य छिपाया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अभियोजन वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है, विभागीय जांच में दिनेश सिंह को सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया जा चुका है, और विशेष न्यायालय (PMLA) ने भी स्पष्ट माना था कि उनके खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता है।

दी गई 7 दिनों की मोहलत और सख्त मांगें:

नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर अवनीश कुमार जैन को निम्नलिखित अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है:

दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ प्रकाशित सभी मानहानिकारक और अपमानजनक सामग्री, वीडियो और पोस्ट को तुरंत हटाया जाए।

सार्वजनिक रूप से एक स्पष्ट और बिना शर्त लिखित माफीनामा जारी किया जाए।

भविष्य में इस तरह के अपमानजनक शब्दों या दुष्प्रचार का इस्तेमाल न किया जाए।

मानसिक पीड़ा, मानहानि और प्रतिष्ठा को पहुँचे नुकसान के हर्जाने के रूप में ₹5,00,00,000/- (₹5 करोड़) का भुगतान किया जाए।

अल्टीमेटम: पालन न होने पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मांगों का पालन नहीं किया जाता है, तो दिनेश प्रताप सिंह निम्नलिखित सख्त कानूनी कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे:

देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में BNS की धाराओं (308, 351, 356 आदि) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना।

सक्षम न्यायालय में ₹5 करोड़ के हर्जाने के लिए सिविल वाद दायर करना।

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और साइबर क्राइम सेल के पास आईटी एक्ट, 2000 के तहत एफआईआर दर्ज कराना।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और अन्य नियामक निकायों के समक्ष पत्रकारिता के मानदंडों के उल्लंघन की औपचारिक शिकायत भेजना।