धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में लगी कई महत्वपूर्ण फैसलों में मुहर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
1. नई नीतियां और प्रशासनिक सुधार
- राज्य सहकारिता नीति 2026: राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 लागू करने का निर्णय। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है।
- वेतन मैट्रिक्स में संशोधन: ‘उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016’ के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन कर भारत सरकार की तर्ज पर लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 और लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 लागू किया गया।
- शहरी भूमि सर्वेक्षण नियमावली: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ‘उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2026’ प्रख्यापित होगी, जिससे आबादी क्षेत्रों का जीआईएस (GIS) आधारित सटीक भू-स्थानिक सर्वेक्षण हो सकेगा।
- लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली: लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु खोजबीन समिति (Search Committee) की कार्यविधि और नियमों को तय करने के लिए नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी।
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2. कर्मचारी हित और रोजगार
- उपनल कार्मिकों को समान कार्य का समान वेतन: उपनल कर्मियों को तीन चरणों में समान कार्य हेतु समान वेतन का लाभ मिलेगा। 01 जनवरी 2016 से पूर्व कार्यरत कर्मियों के लिए निरन्तरता की शर्त हटाते हुए न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल: सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी, जिसमें संविदा पर 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
- कारागार विभाग में पदोन्नति कोटा: उप कारापाल के पदों पर 25% पदोन्नति कोटे में 90% पुरुष प्रधान बंदीरक्षक और 10% महिला बंदीरक्षक का कोटा निर्धारित।
3. स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा
- 1320 मेगावाट बिजली खरीद: ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूपीसीएल (UPCL) को अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट बिजली खरीद और समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर की अनुमति।
- उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन: दवाओं, सर्जिकल सामग्री और उपकरणों की पारदर्शी एवं समयबद्ध खरीद के लिए नए कॉर्पोरेशन के गठन को सहमति।
- हरिद्वार में NCDC शाखा: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की शाखा स्थापना हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 1 एकड़ भूमि 99 वर्ष की लीज पर (₹1 nominal rate) देने की मंजूरी।
4. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- पैतृक गांवों में शहीद सैनिकों की मूर्तियां: उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान और प्रेरणा के लिए उनके पैतृक गांवों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।
- ग्रीन सेस छूट समाप्त: सीएनजी (CNG) और हाइब्रिड वाहनों को देय ग्रीन सेस/कराधान छूट को राजस्व हित में क्रमबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय।
- मलिन बस्ती विस्थापन: रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में निर्मित 116 आवासों का आवंटन किया जाएगा।
- स्टाम्प शुल्क में छूट: ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए ‘Hospice Care Center’ स्थापित कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट (अंत्योदय फाउंडेशन) को ₹8.87 लाख के स्टाम्प शुल्क से राहत।
- तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन: घाटे को कम करने के लिए सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन के 85 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में 10 वर्ष तक के लिए सेवा स्थानांतरण (डेपुटेशन) पर भेजा जाएगा।
- UUSDA का पुनर्गठन: कोटद्वार, पिथौरागढ़, ऋषिकेश आदि शहरों में पेयजल, सीवरेज व शहरी विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन हेतु UUSDA में 94 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी।
